ह्यूमन इंडिया/ब्यूरो गुरुग्राम। गुडगांव लोकसभा क्षेत्र में निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, विभागों तथा आमजन के बीच में बेहतर तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। यह बात आज गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर विनोद कुमार व नीरज कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। संवाददाता सम्मेलन में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर विनोद कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च के विषय को बहुत संवेदनशील समझा जाता है । चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन के साथ-साथ आम जन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया हैऔर उनके साथ कोर्डिनेशन की बैठके हो चुकी हैं। इसके साथ साथ टीमों द्वारा ज्यादा राशि के कैश ट्रांजेक्शन पर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि चुनाव में किसी प्रकार मिलान का अवैध लेन देन ना हो। इस अवसर पर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नीरज कुमार ने बताया कि चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए पुलिस, एक्साइज, इनकम टैक्स, जिला प्रशासन तथा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के बीच में बेहतर तालमेल बिठाया जा रहा है । यदि चुनावी खर्च को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत या जानकारी मिलती है, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के कम से कम तीन बार चुनावी खर्च के रजिस्टर भी चेक किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार द्वारा हर दिन के चुनावी खर्च का रजिस्टर मे इंद्राज किया जाएगा जिसका मिलान प्रशासन की टीमों द्वारा बनाए गए शैडो रजिस्टर से किया जाएगायदि इन दोनों रजिस्टर में दी गई जानकारी में भारी अंतर दिखाई देता है तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर द्वारा इसकी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी जिससे उम्मीदवार का नामांकन रद्द भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये रखी गई है जिससे ज्यादा वह खर्च नही कर सकता। उन्होंने बताया कि चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वीडियो सर्विलांस टीम वीडियो व्यूइंग टीम, फ्लाइंग स्क्वायड तथा स्टेटिक सर्विलांस टीमें गठित की गई है जो अवैध वित्तीय लेनदेन तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि अवैध वितीय लेन देन पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव प्रचार के दौरान पैसे के लेन देन से चुनाव प्रभावित ना हो। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर विनोद कुमार ने सी-विजील मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मोबाइल ऐप के जरिए आम नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन तथा चुनावी खर्च संबंधी शिकायत अपलोड कर सकता है
इस मोबाइल ऐप पर प्राप्त होने वाली शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और शिकायत का समाधान किया जाएगा उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस मोबाइल ऐप का प्रयोग करें और जिला प्रशासन तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। एक सवाल के जवाब में उपायुक्त अमित खत्री ने कहा कि उम्मीदवार एक दिन में चुनाव प्रचार के लिए 10 हजार से ज्यादा की नकद राशि का लेन देन नहीं कर सकता। इससे ज्यादा राशि का लेनदेन डिजिटल मोड से ही करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि उम्मीदवार के चुनावी खर्च का आंकलन करने के लिए विभिन्न वस्तुओ की स्टैंडर्ड रेट लिस्ट बनाई गई है जिसमें पोस्टर, बैनर, कुर्सी व चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के रेट निर्धारित हैं। इस रेट लिस्ट के हिसाब से ही शैडो रजिस्टर में उम्मीदवार का खर्चा बुक किया जाएगाएक अन्य सवाल के जवाब में श्री विनोद कुमार ने बताया कि चुनावी खर्च की निगरानी में आबकारी विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। पिछले चुनाव के इतिहास के आधार पर स्टेटिक सर्विलांस टीम तथा पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग द्वारा पहचान किए गए संवेदनशील क्षेत्रों को चेक किया जाएगा । इसके अलावा, फ्लाइंग स्क्वायड टीम भी गश्त पर रहेगी। लोग किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि बुधवार को जीएसटी डिवीजन के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी जो अपने एरिया में शराब आदि की अधिक सेल पर नजर रखेंगे और यदि आमजन को शराब आदि को लेकर किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है तो उस पर गठित टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि एक्सपेंडिचर आर्जवर विनोद कुमार 2009 बैच के आईआरएस अधिकारी है जो मुंबई में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत है। इसी प्रकार, नीरज कुमार भी 2010 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं जो मुबंई में आबकारी विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं।
